गाजियाबाद (शिखर समाचार)
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित और विकसित सिद्धार्थ बिहार आवासीय योजना के फ्लैट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पहले इन फ्लैट्स की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितम्बर तय की गई थी, लेकिन लोगों की बढ़ती रुचि और भारी संख्या में आ रहे आवेदनों को देखते हुए अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 कर दिया गया है। परिषद के इस फैसले से उन आवेदकों को राहत मिली है जो समय की कमी के चलते अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे।
सिद्धार्थ बिहार योजना के रेडी-टू-मूव फ्लैट्स ने बढ़ाई मांग, राजधानी से भी भारी उत्साह
सिद्धार्थ बिहार योजना में तैयार किए गए फ्लैट्स रेडी टू मूव स्थिति में उपलब्ध हैं, यानी खरीदार तुरंत कब्जा लेकर रहने की सुविधा पा सकते हैं। राजधानी लखनऊ और आस-पास के क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर और परिषद की विश्वसनीयता इन फ्लैट्स की मांग को और अधिक बढ़ा रही है। यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया और अब तक भारी उत्साह देखने को मिला है।
आवास विकास गाजियाबाद के संपत्ति अधिकारी पी एस रावत ने बताया कि खरीदारों को आकर्षित करने के लिए परिषद ने विशेष ऑफर भी दिए हैं। जो आवेदक 60 दिन के भीतर पूर्ण भुगतान करते हैं उन्हें 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा दी गई है, जिसके तहत केवल 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही कब्जा दिया जाएगा और शेष राशि बाद में अदा की जा सकेगी। यह स्कीम मध्यमवर्गीय परिवारों और नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद लाभकारी मानी जा रही है।
बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश के अवसर
ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/indian-yoga-institute-celebrates-festival/
पी एस रावत ने बताया कि राजधानी और एनसीआर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी वाले इस क्षेत्र में भविष्य में संपत्ति का मूल्य और अधिक बढ़ने की संभावना है, इसलिए खरीदारों के लिए यह फ्लैट्स निवेश और रहने दोनों ही दृष्टि से उपयुक्त साबित होंगे। लोगों का कहना है कि परिषद द्वारा रेडी टू मूव फ्लैट्स उपलब्ध कराना, लंबा इंतजार खत्म कर देता है और परिवार बिना किसी परेशानी के तुरंत नए घर में प्रवेश कर सकते हैं।
सिद्धार्थ बिहार फ्लैट्स की रजिस्ट्रेशन की बढ़ी हुई तिथि ने उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया है जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे। अब खरीदारों के पास 30 सितम्बर तक का समय है और इस अवधि में आवेदन कर वे न सिर्फ छूट का लाभ ले सकते हैं बल्कि परिषद की इस प्रतिष्ठित योजना का हिस्सा भी बन सकते हैं।