नोएडा (शिखर समाचार)
नोएडा के सलारपुर खादर क्षेत्र में 60 से अधिक हाइराइज़ इमारतें खड़ी करने वाले 39 बिल्डरों को प्राधिकरण ने शिकंजे में ले लिया है। इन सबको अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस जारी कर दिया गया है। प्राधिकरण ने डेवलपर्स को एक सप्ताह का वक्त दिया था कि वे खुद अपने निर्माण कार्य को रोकें और जवाब पेश करें।
कानूनी जटिलताओं के बीच प्राधिकरण और जिला प्रशासन करेंगे समन्वित कार्रवाई
अब इन नोटिसों के जवाब आना शुरू हो गए हैं, जिनमें अधिकांश मामले हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और एडीएम कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन कानूनी उलझनों के मद्देनज़र प्राधिकरण विधि विशेषज्ञों से राय लेकर अगली कार्रवाई की रूपरेखा बना रहा है।
प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन और प्राधिकरण मिलकर एक समन्वित एक्शन प्लान बनाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी। हालांकि कुछ बिल्डरों ने चालाकी दिखाते हुए प्राधिकरण द्वारा लगाए गए नोटिस हटवा दिए और चोरी-छिपे निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिए हैं।
अवैध निर्माणों में हजारों फ्लैट बिक चुके, प्राधिकरण ने जनता को किया जागरूक
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गौर करने वाली बात यह है कि इन अवैध निर्माणों में लगभग 5 हजार से अधिक फ्लैट बनाए जा चुके हैं, जिनकी बुकिंग तक हो चुकी है। ये 2 बीएचके से लेकर 3 बीएचके तक के फ्लैट comparatively सस्ते दामों में ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। आम जनता इनके लुभावने विज्ञापनों के झांसे में आकर निवेश कर चुकी है।
प्राधिकरण ने जिन ज़मीनों पर निर्माण हो रहा है, वहां बोर्ड लगाकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि ये जमीनें नोएडा प्राधिकरण की अर्जित और कब्जा प्राप्त संपत्ति हैं। इन पर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे स्थित प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर खसरा संख्या 723 से लेकर 753 तक (कुल 31 खसरे) अवैध निर्माण की चपेट में हैं। प्राधिकरण ने आम जनता को भी चेताया है कि इन जमीनों की खरीद-फरोख्त से बचें, अन्यथा उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्राधिकरण और जिला प्रशासन अब मिलकर अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लीगल राय के बाद अगले कुछ सप्ताहों में बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना है। अवैध निर्माण में फंसे आम लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं।
