मोदीनगर में फिर चला जीडीए का बुलडोजर: 17,000 वर्ग मीटर में फैली अवैध कॉलोनी ध्वस्त, कॉलोनाइज़रों का विरोध बेअसर

Rashtriya Shikhar
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GDA's Bulldozer in Modinagar Again: Illegal Colony Spreading Over 17,000 Sq. Meters Demolished, Colonizers' Protest Ineffective IMAGE CREDIT TO AUTHORITY

गाजियाबाद (शिखर समाचार)|
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों और अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मोदीनगर क्षेत्र के याकूतपुर मवी, दिव्य ज्योति कॉलेज के बराबर में, निवाड़ी रोड पर लगभग 17,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली एक अवैध कॉलोनी पर पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।

अवैध निर्माण पर पुनः कड़ी कार्रवाई: बार-बार निर्माण कार्य करने वाले कॉलोनाइज़र के खिलाफ सख्त कदम

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इससे पहले दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को भी प्रभारी प्रवर्तन जोन-02 की टीम द्वारा उक्त स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। इसके बावजूद कॉलोनाइज़र द्वारा दोबारा अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। पुनः कार्रवाई के दौरान मौके पर ईशू नेहरा पुत्र रविंद्र नेहरा, कृष्णपाल और यशवीर उर्फ बाबू पुत्रगण प्रेमचंद, तथा सुखपाल पुत्र ताराचंद द्वारा प्लॉटिंग हेतु सड़कों का निर्माण, मिट्टी डालने और साइड दीवार की ईंट चिनाई का कार्य कराया जा रहा था।

प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा मौके पर जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य बिना किसी स्वीकृत मानचित्र और स्वामित्व अभिलेख के किया जा रहा है। इस पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है।

विरोध के बावजूद सख्त कार्रवाई: अवैध कॉलोनी की सड़कें और बाउंड्री वॉल ध्वस्त

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कार्यवाही के दौरान अवैध कॉलोनी में बनाई गई सड़कें, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस आदि को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के समय कॉलोनाइज़र और निर्माणकर्ताओं ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें नियंत्रित कर दिया गया और कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई।

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन जोन-02 के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, समस्त प्रवर्तन स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस बल एवं प्रवर्तन दस्ता मौजूद रहे।

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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि अवैध निर्माणों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई का यह अभियान आगामी माह में भी जारी रहेगा, ताकि शहर के नियोजित विकास में बाधा डालने वाले अवैध निर्माणों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके।

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