हापुड़ (शिखर समाचार)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का एक समग्र राष्ट्रीय अभिलेख तैयार करने के उद्देश्य से ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण कर उनका एक केंद्रीकृत डाटाबेस बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा सके और समय पर सरकारी लाभ उपलब्ध कराए जा सकें।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों और छोटे व्यापारियों के लिए सुरक्षा की पहल, प्रधानमंत्री मानधन योजनाएं शुरू
सहायक श्रमायुक्त सर्वेश कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी कड़ी में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ऐसे कामगारों और छोटे व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो किसी अन्य पेंशन योजना से आच्छादित नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे सभी श्रमिक, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक नहीं है, अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से इन योजनाओं में नामांकन करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए बैंक खाता संख्या, जनधन खाता विवरण और आधार संख्या जैसे आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य हैं।
सह अंशदान से सुरक्षित भविष्य: 60 वर्ष के बाद लाभार्थियों को मिलेगी 3,000 रुपये मासिक पेंशन
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योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रतिमाह तीन हजार रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को अपनी आयु के अनुसार निर्धारित मासिक अंशदान जमा करना होगा, जिसके बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा भी योगदान स्वरूप जमा कराई जाएगी। इस प्रकार यह योजना सह अंशदान आधारित है, जिससे श्रमिकों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ता है और भविष्य के लिए सुरक्षित निधि भी तैयार होती है।
नामांकन के उपरांत संबंधित कर्मकार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। यह कार्ड भविष्य में पेंशन प्राप्त करने का एक प्रमुख आधार होगा और इससे परिवार को भी लाभ सुनिश्चित होगा।
सहायक श्रमायुक्त ने ई-श्रम कार्ड धारकों तथा अन्य असंगठित कर्मकारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या श्रम विभाग हापुड़ द्वारा लगाए जाने वाले विशेष शिविरों के माध्यम से पंजीकरण कराएं और सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। इससे न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी यह एक मजबूत कदम सिद्ध होगा।
