गाजियाबाद (शिखर समाचार)। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में डूडा शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 की कार्ययोजना शासन एवं सूडा, लखनऊ को भेजे जाने पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक BLC 1.0 और 2.0 तथा पीएम स्वनिधि योजना के विभिन्न बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।
₹31.14 करोड़ के 147 विकास कार्यों को मंजूरी
बैठक में मलिन बस्तियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 147 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई, जिनमें इंटरलॉकिंग, सीसी रोड और नाली निर्माण शामिल हैं। इन कार्यों की अनुमानित लागत ₹3114.62 लाख है। ये कार्य शासन को शीघ्र प्रेषित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए जीवन स्तर सुधारना है।
आवास योजना में अपात्रों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
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डीएम दीपक मीणा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अपात्र लाभार्थियों के मामलों की पुनः जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने किस्त लेकर मकान या प्लॉट बेच दिया है, उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई हो। साथ ही, जिन्हें अंतिम किस्त नहीं मिली है, उनका सत्यापन कर जल्द ही तृतीय किस्त जारी की जाए। यह निर्देश तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने के साथ दिए गए।
