ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण योजना समिति, शादी अनुदान योजना तथा पूर्व-दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन योजनाओं का लाभ पात्रों तक पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचे, ताकि किसी भी जरूरतमंद को इंतजार न करना पड़े।
न्याय, सुरक्षा और समय पर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर
जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पीड़ित वर्ग को तत्काल न्याय और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने जोर दिया कि शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में हो और राहत राशि के वितरण में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
शादी अनुदान योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को अनुदान की राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सत्यापन कार्य को तेजी से संपन्न किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन की इस योजना से कोई भी पात्र वंचित न रह जाए।
छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में पारदर्शिता और त्वरित लाभ पर निर्देश
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इसी क्रम में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत आधार देने वाली है। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालयों और महाविद्यालयों से आवेदन समय पर प्राप्त कर पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की जाए। साथ ही, शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पूरी तरह त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रवृत्ति के प्रथम चरण में प्राप्त शुद्ध डाटा का समय पर सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि योग्य छात्र बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सकें।
इस महत्वपूर्ण बैठक में दादरी विधायक प्रतिनिधि दीपक यादव, जेवर विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि मनवीर नागर, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, एसीपी मुख्यालय कल्पना गुप्ता, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
