ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। शासन द्वारा तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए गौतमबुद्धनगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बुधवार को विकास भवन स्थित सभागार में कर करेत्तर और राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के कार्यों का बारीकी से मूल्यांकन करते हुए अधिकारियों को राजस्व संग्रह में लापरवाही न बरतने की सख्त चेतावनी दी गई।
राजस्व बढ़ाने पर जोर: जिलाधिकारी ने दिए विभागों को निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि स्टांप शुल्क, वाणिज्य कर, आबकारी, विद्युत, परिवहन व खनन जैसे प्रमुख विभाग अपनी कार्ययोजना को मजबूत करें और लक्ष्य के सापेक्ष अधिकतम वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि राजस्व में वृद्धि हो। वाणिज्य कर विभाग से जीएसटी वसूली पर जोर देने और खनन अधिकारी को एनफोर्समेंट गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आबकारी, मनोरंजन कर, श्रम, स्टांप और विद्युत विभागों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर से ठोस रणनीति बनाकर कार्य करें ताकि राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी विभाग की प्रगति शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तय है।
आईजीआरएस पर लापरवाही नहीं चलेगी: जिलाधिकारी ने दी सख्त चेतावनी
ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/ghaziabad-is-changing-with-modern-technology/
राजस्व समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि जिन विभागों के कारण पोर्टल पर लंबित मामले बढ़े और वे ‘बॉटम-10’ में आए, उनके जिम्मेदार अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे, एडीएम न्यायिक भैरपाल सिंह, एसडीएम जेवर अभय कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
