सदस्यता महाअभियान 2025 की समीक्षा बैठक में गाज़ियाबाद पर विशेष चर्चा

Rashtriya Shikhar
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Special discussion on Ghaziabad in the review meeting of the Membership Mega Campaign 2025 IMAGE CREDIT TO cooperative office

——— समितियों को हर हाल में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश, अब तक 750 नए सदस्य जुड़े

गाजियाबाद (शिखर समाचार)|
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर चलाए जा रहे एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान की प्रगति की समीक्षा मेरठ मंडल स्तर पर आयोजित बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता मेरठ मंडल संजीव कुमार राय ने की।

गाज़ियाबाद में सदस्यता अभियान तेज़, सख्त निर्देशों के बीच हर समिति को 100 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य

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बैठक में गाज़ियाबाद जिले की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा हुई, जहाँ अब तक कुल 750 नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। संयुक्त आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विभागीय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हर हाल में पूरा किया जाए। आने वाले शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक समिति द्वारा कम से कम 100-100 नए सदस्य जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।

गाज़ियाबाद में 25 से 28 सितंबर तक विशेष सदस्यता अभियान, अधिकारी गाँव-गाँव जाकर करेंगे जागरूकता

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समीक्षा बैठक में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक गाज़ियाबाद इंदु सिंह, जिला सहकारी बैंक के डीजीएम, सभी जनपदीय एडीसीओ, एडीओ और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता मौजूद रहे। बैठक में यह भी तय किया गया कि 25 से 28 सितम्बर तक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बैंक और सहकारिता विभाग के अधिकारी सक्रिय रहकर गाँव-गाँव तक पहुँचेंगे और अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ेंगे।
बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि सदस्यता महाअभियान के महत्व और लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिए जनसंपर्क और प्रचार-प्रसार की गति तेज की जाए। समितियों को कहा गया कि वे घर-घर जाकर लोगों को जोड़ें और अभियान के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें।

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समीक्षा के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि सदस्यता महाअभियान केवल संख्या बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह सहकारी समितियों को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का एक बड़ा अवसर है। सहकारिता को जन-जन तक पहुँचाने और आम लोगों को इससे जोड़ने के लिए विभाग ने कई योजनाएँ तैयार की हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी अधिकारियों और समितियों को दी गई है।

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