सिम्भावली क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोज़र, सात निर्माण ध्वस्त

Rashtriya Shikhar
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Authority's Bulldozer Moves Against Illegal Colonies in Simbhaoli Area, Seven Structures Demolished IMAGE CREDIT TO HPDA

हापुड़ (शिखर समाचार)। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने मंगलवार 26 अगस्त 2025 को अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिम्भावली थाना क्षेत्र में सात अलग-अलग स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष के निर्देश पर अमित कादयान प्रभारी सचिव/सक्षम अधिकारी की देखरेख में की गई। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा।

चुडियाला में बड़ी कार्रवाई: 7 अवैध निर्माण जमींदोज, 25,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन मुक्त

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एचपीडीए प्रभारी सचिव/सक्षम अधिकारी अमित कादयान ने बताया कि अभियान के दौरान ग्राम चुडियाला और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग के चलते बनाए जा रहे करीब सात निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। जिन निर्माणों पर कार्रवाई हुई उनमें राजू पुत्र कुमाल सिंह का 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर किया गया अवैध प्लॉटिंग, प्रभुदत्त सिंह पुत्र रामपाल सिंह का 5000 वर्ग मीटर, मोहम्मद यूसुफ पुत्र सरफराज का 2000 वर्ग मीटर, वहीं हाजी शादाब पुत्र हाजी गुलाम अहमद का 2500 वर्ग मीटर अवैध निर्माण शामिल है। इसके अलावा राजकुमार साती व अन्य का 3000 वर्ग मीटर, डॉ. तबमीना अहमद व सहयोगियों का 1900 वर्ग मीटर और प्रभुदत्त सिंह का 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया गया अवैध निर्माण भी ध्वस्त कर दिया गया।

प्राधिकरण के प्रभारी सचिव का कहना है कि इन सभी प्लॉटिंग को किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं थी और बिना स्वीकृति के विकास कार्य किया जा रहा था। ऐसे में ध्वस्तीकरण अनिवार्य था। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों और बिल्डरों में हड़कंप मच गया है।

अवैध निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी: प्राधिकरण की चेतावनी

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प्राधिकरण सचिव ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी जहां कहीं अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनी विकसित की जाएगी, वहां इसी प्रकार बुलडोज़र चलेगा। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि ऐसे मामलों में न सिर्फ निर्माण ध्वस्त किया जाएगा बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी होगी।

इस पूरे अभियान में प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी कमल त्यागी, अवर अभियंता देशपाल सिंह, सत्यवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का दावा है कि इस कार्रवाई से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा और आमजन को ठगी से राहत मिलेगी।

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