ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार) शहर के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों पर शिकंजा कसते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को एक और सख्त कार्रवाई की। भनौता गांव में प्राधिकरण की टीम ने बुल्डोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस दौरान करीब 40 हजार वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये आंकी गई है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अंजाम दिया गया
इस पूरे अभियान को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अंजाम दिया गया। अधिसूचित क्षेत्रों में लगातार हो रही अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में एसीईओ प्रेरणा सिंह के मार्गदर्शन में परियोजना विभाग की वर्क सर्किल-2 की टीम ने भनौता गांव में मोर्चा संभाला और अवैध कॉलोनी काट रहे लोगों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।
महाप्रबंधक एके सिंह के नेतृत्व में यह अभियान करीब तीन घंटे तक चला, जिसमें कुल 6 जेसीबी मशीनें और 5 डंपर लगाए गए। टीम में ओएसडी भूलेख राम नयन सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव, प्रभात शंकर, मैनेजर स्वतंत्र वर्मा, विवेक किशोर, अभिषेक पाल, नितीश कुमार, जेई नरेश गुप्ता, हरिंद्र सिंह और राम किशन समेत पूरी परियोजना इकाई मौजूद रही। स्थानीय पुलिस बल की सहायता से पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई।
अवैध कॉलोनी ग्राम भनौता के खसरा संख्या-366 की जमीन पर बसाई जा रही थी
बताया गया है कि अवैध कॉलोनी ग्राम भनौता के खसरा संख्या-366 की जमीन पर बसाई जा रही थी। कालोनाइजरों ने प्राधिकरण की मंजूरी के बिना ही गैरकानूनी ढंग से प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। पहले प्राधिकरण की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी काटने का प्रयास गुपचुप जारी रहा। अंततः बुधवार को प्राधिकरण ने कठोर कदम उठाते हुए जमीन को अपने कब्जे में ले लिया।
एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे कोई भी जमीन खरीदने से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से संपर्क कर संबंधित दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में न डालें।
प्राधिकरण का यह कदम न केवल सरकारी जमीन की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि यह अवैध कब्जेदारों को कड़ा संदेश भी देता है कि अब किसी भी प्रकार की मनमानी निर्माण प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
