ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)
जिले में पत्रकारों की सुविधाओं और समस्याओं को लेकर प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। बुधवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे।
पत्रकारों की समस्याओं पर फोकस, नियमित बैठक और फ्री पार्किंग की मांग
मुलाकात का उद्देश्य था जिले के पत्रकारों द्वारा लगातार उठाई जा रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान निकालना। इस दौरान यह मांग प्रमुखता से रखी गई कि जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक हर माह नियमित रूप से बुलाई जाए। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों में कार्यरत मीडियाकर्मियों के लिए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि कार्यस्थल पर उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।
पत्रकारों ने सुझाव दिया कि पुलिस विभाग एक ऐसा नोडल अधिकारी नामित करे जो पत्रकारों की सुरक्षा व समन्वय से संबंधित मामलों को तत्काल देख सके। इसके अलावा कई मान्यता प्राप्त पत्रकारों के आयुष्मान कार्ड अब तक लंबित होने की बात भी सामने आई।
जिलाधिकारी ने पत्रकारों की समस्याओं को प्राथमिकता देने का दिया निर्देश
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जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इन सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पत्रकारों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर हो और हर स्थिति में संवेदनशील रवैया अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और उसकी गरिमा बनाए रखना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।
बैठक में उपस्थित एडीसीपी आर के गौतम ने आश्वासन दिया कि पत्रकारों की सहूलियत के लिए पुलिस विभाग द्वारा शीघ्र ही एक सक्षम अधिकारी की नामित किया जाएगा, जो पत्रकारों से समन्वय बनाए रखेगा।
पत्रकारों के लिए संवाद और निशुल्क पार्किंग पर बड़ा फैसला
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वहीं सूचना विभाग को निर्देशित किया गया कि पत्रकारों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाए और संवादहीनता की स्थिति न बने। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाली जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में जिले के प्रेस क्लबों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि और प्रमुख समाचार पत्रों व चैनलों के ब्यूरो चीफ को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाएगा।
बैठक के समापन पर जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकारों की निशुल्क पार्किंग की मांग पर तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा ताकि जल्द कोई ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
