गाजियाबाद (शिखर समाचार)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अदालतों में लटकते मामलों को लेकर अब मोर्चा संभाल लिया है। उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने साफ किया है कि अब हर केस का हिसाब सटीक होगा, जवाब समय पर और पैरवी दमदार होगी। इसी दिशा में उन्होंने विधि अनुभाग के साथ-साथ संबंधित विभागों के अफसरों के साथ एक अहम बैठक की और लंबित वादों की फाइल दर फाइल खुलवाई।
अब हर अदालत में प्राधिकरण रखेगा मजबूती से पक्ष, केस ट्रैकिंग से जुड़े ऑनलाइन सिस्टम
बैठक में साफ किया गया कि प्राधिकरण को अब हर अदालत में अपने पक्ष को मजबूती से रखना है चाहे वो रेड मॉल जैसा एनसीएलटी मामला हो या बिल्डरों से देयता वसूलने वाला केस। जितने भी वाद लंबित हैं, उन्हें ऑनलाइन सिस्टम पर दर्ज कराकर ट्रैकिंग और समीक्षा को तकनीक से जोड़ा जा चुका है। इससे न सिर्फ अफसरों को समय पर अलर्ट मिल रहा है बल्कि हर केस की पल-पल की स्थिति भी सामने है।
प्राधिकरण का सख्त रुख : अब अदालतों में फाइलें नहीं, दिखेगी ठोस पैरवी
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उपाध्यक्ष वत्स ने अफसरों को सख्त लहजे में कहा कि जहां भी जवाब दाखिल करना है, वहां देरी न हो और जहां अपील जरूरी है, वहां समय गंवाया न जाए। इसके साथ ही हर विभाग के अधिकारी अब अपने अनुभाग से जुड़े केसों पर प्राधिकरण के अधिवक्ताओं से सीधी बातचीत करेंगे ताकि कोई बिंदु अधूरा न रह जाए और अदालत में प्राधिकरण का पक्ष पूरे तथ्यों के साथ रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि केस में जीत सिर्फ वकील नहीं दिलाते, सिस्टम से लेकर समन्वय तक सब मिलकर बनाते हैं मजबूत पैरवी। अब प्राधिकरण का रुख एकदम स्पष्ट है अदालतों में लंबित फाइलें नहीं, ठोस कार्यवाही दिखाई देगी।
