मुरादनगर (शिखर समाचार)। प्रदेश में व्यापारियों के उत्पीड़न और नगर निकायों द्वारा की जा रही मनमानी कर वसूली को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने बड़ा कदम उठाया है। मंडल के पदाधिकारियों ने नगर पालिका परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर व्यापारियों की समस्याओं को सामने रखा और जल्द से जल्द समाधान की मांग की।
व्यापारियों का हाउस टैक्स वृद्धि और नगर निकायों की अव्यवस्थाओं पर जोरदार विरोध
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें मनमाने तरीके से व्यापारियों को परेशान कर रही हैं। हाउस टैक्स में जी.आई. सर्वे के आधार पर की गई बेतहाशा वृद्धि को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश है। मंडल ने मांग की कि इस बढ़ोतरी को तुरंत रद्द किया जाए और पूर्व नियमों के अनुसार तैयार किए गए बिलों को ही मान्य माना जाए। साथ ही शासनादेश संख्या 912/नौ-9-24-85 ज/05 टीसी-1, दिनांक 28 जून 2024 को सभी नगरीय निकायों में तत्काल प्रभाव से लागू करने की भी बात कही गई। औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों के टैक्स निर्धारण में डेप्रीसिएशन का लाभ दिए जाने पर भी जोर दिया गया।
व्यापारियों ने उन क्षेत्रों में सीवर लाइन न होने पर सीवर टैक्स वसूली का विरोध किया। इसके अलावा गृह कर के साथ जलकर वसूले जाने को भी अनुचित बताया। ज्ञापन में नगर निकायों की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा गया कि बरसात में जलभराव, कूड़ा निस्तारण की अव्यवस्था, नालों और सड़कों की दुर्दशा, स्ट्रीट लाइटों की खराबी, गलियों की बदहाली, आवारा कुत्तों-बंदरों का आतंक और अतिक्रमण व जाम की समस्या ने व्यापारियों को परेशान कर रखा है।
व्यापारी मंडल ने स्ट्रीट वेंडर अधिनियम लागू करने और अधिकारियों की जनता से संवाद बढ़ाने की मांग उठाई
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मंडल ने यह भी मांग की कि स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 को पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। साथ ही नगर निकाय अधिकारियों को जनता से सीधे जुड़ने के लिए हर दिन प्रातः 10 से 12 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध रहने का निर्देश देने की बात भी कही।
इस मौके पर नगराध्यक्ष राजकुमार गोयल, महामंत्री अतुल गर्ग, उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा, देवेंद्र सिंघल, कोषाध्यक्ष मनोज बिंदल, अमित गर्ग, सचिन गोयल और अमनदीप राणा समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
