स्वरोजगार के लिए सात हजार परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद, व्यक्तिगत लाभार्थी को 35 हजार रुपये का अनुदान

Rashtriya Shikhar
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7,000 Families to Receive Financial Assistance for Self-Employment; Individual Beneficiaries to Get a Grant of ₹35,000 IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

देहरादून (शिखर समाचार)। उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जलागम विभाग विशेष पहल कर रहा है। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग के परिवारों को व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। परियोजना क्षेत्र के सात हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को अपनी आजीविका मजबूत करने के अवसर दिए जा रहे हैं।

व्यक्तिगत और समूहों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान

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मंत्री ने बताया कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यानिकी को बढ़ावा देना और हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इसके साथ ही कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ना भी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार रुपये और समूहों को अधिकतम एक लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

व्यक्तिगत लाभार्थी इस धनराशि से मधुमक्खी पालन, नलसाजी, बिजली मरम्मत, मुर्गी पालन, बकरी पालन और घराट संचालन जैसे रोजगार शुरू कर सकते हैं। वहीं समूहों को बैंड पार्टी, तंबू व्यवस्था, फल संरक्षण, अचार निर्माण और मछली पालन जैसे व्यवसायों के लिए सहायता दी जा रही है। कई ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं।

आठ जिलों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही परियोजना

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योजना के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के 15 विकासखंडों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी चयनित लाभार्थियों तक जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सकेगा।

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