आरव शर्मा
नोएडा (शिखर समाचार)
जनपद में औद्योगिक शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से नोएडा विकास प्राधिकरण सेक्टर-06 स्थित सभागार में प्रशासन, पुलिस और उद्योग प्रबंधन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करूणेश, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेधा रूपम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
श्रम नीतियों और श्रमिक हितों पर जोर
बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव (श्रम) एम के एस सुंदरम और श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और उद्यमियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक शांति बनाए रखना और श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में बताया गया कि नई श्रम संहिताओं के तहत श्रमिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए जा रहे हैं। इनमें न्यूनतम वेतन की गारंटी, समय पर वेतन भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, कार्य समय का नियमन और शोषण पर रोक शामिल हैं। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। असंगठित और गिग श्रमिकों को भी अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है।
अफवाहों से बचने और समन्वय पर जोर
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अधिकारियों ने सभी पक्षों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी से दूर रहें। किसी समस्या की स्थिति में संबंधित श्रम विभाग से तुरंत संपर्क करने के निर्देश दिए गए।
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी औद्योगिक इकाइयों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और श्रमिकों के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा।
कानून व्यवस्था और प्रशासन के निर्देश
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पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और अव्यवस्था फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि प्रशासन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइंस सभी इकाइयों के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लगाई जाएं, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। साथ ही श्रमिकों के साथ संवाद बनाए रखने और उन्हें पूरी जानकारी देने पर जोर दिया गया।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि काम करने वाले श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी कारखानों के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए।
शिकायत निवारण के लिए कंट्रोल रूम
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श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके दूरभाष नंबर 1202978231, 1202978232, 1202978862 और 1202978702 जारी किए गए हैं, जिन पर औद्योगिक इकाइयां और श्रमिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण करने और श्रमिकों व प्रबंधन के बीच लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि विवादों को शुरुआती स्तर पर ही सुलझाया जा सके।
बैठक में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
