वसंधुरा योजना में अवैध निर्माण पर आवास विकास का हथौड़ा, विरोध के बावजूद ध्वस्त की गई चौथी मंजिल

Rashtriya Shikhar
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Housing Development cracks down on illegal construction in Vasandhura scheme, fourth floor demolished despite protests IMAGE CREDIT TO आवास विकास

आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार)|
वसुंधरा योजना में वर्षों से सिरदर्द बने अवैध और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अब आर-पार की जंग छेड़ दी है। सेक्टर-5 में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण को परिषद की टीम ने भारी विरोध के बीच जमींदोज कर दिया। आवास विकास की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के भू-माफियाओं और नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है।

भारी विरोध भी नहीं रोक सका परिषद का जज्बा

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जानकारी के अनुसार भवन संख्या 5/148 पर आवंटी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत चौथी मंजिल पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। खंड की टीम द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने और चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। रविवार को जब अधिशासी अभियंता निखिल माहेश्वरी के नेतृत्व में CD-1 की टीम मौके पर पहुंची, तो वहां स्थानीय लोगों और आवंटी ने प्रबल विरोध शुरू कर दिया। हालांकि, सहायक अभियंता फैज अबेदीन, अवर अभियंता प्रभाकर झा और शिवम की टीम ने अटूट साहस का परिचय देते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

उच्चाधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश

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उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद अपनी संपत्तियों और नियोजित योजनाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यवाही से जनता में बढ़ी परिषद की साख

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अधीक्षण अभियंता ए. के. मित्तल ने बताया कि परिषद की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। जो लोग नोटिस को हल्के में ले रहे हैं, उनके विरुद्ध इसी तरह की सख्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। वसुंधरा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में स्वीकृत नक्शे के विपरीत एक ईंट भी नहीं लगने दी जाएगी। परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस ऑपरेशन की सफलता पर संतोष जताया है। अधिकारियों का कहना है कि अक्सर टीम के पहुंचने पर स्थानीय निवासियों द्वारा अवरोध पैदा किया जाता है, लेकिन परिषद का कानून सर्वोपरि है। आवास विकास द्वारा की जा रही इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से आम जनता के बीच परिषद की साख और मजबूती के साथ उभरी है। लोगों का मानना है कि इस प्रकार की सख्ती से ही गाजियाबाद की वसुंधरा योजना को एक व्यवस्थित और सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है।

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