हापुड़ (शिखर समाचार)
साइबर अपराध के नाम पर बिना पूर्व सूचना व्यापारियों के बैंक खातों को सीज किए जाने के खिलाफ मंगलवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल सीओ सिटी वरुण मिश्रा के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर उस बढ़ती परेशानी की ओर ध्यान खींचा, जिसके कारण छोटे-बड़े व्यापारियों का कारोबार अचानक ठहर जाता है और आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाती हैं।
व्यापारियों की परेशानी: साइबर क्राइम जांच में अड़चन, बैंकिंग प्रक्रियाओं में जटिलता
व्यापार मंडल के नेता संजय डाबर ने बताया कि प्रदेश में कई कारोबारी बीते दिनों गंभीर असुविधा से गुजरे हैं, जब साइबर क्राइम विभाग ने अन्य राज्यों के लंबित मामलों का हवाला देकर उनके बैंक खातों पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि न तो व्यापारी को कोई समयानुसार सूचना मिलती है और न ही अपनी ओर से कोई स्पष्टीकरण देने का अवसर। ऐसे में व्यवसाय रुक जाता है और व्यापारी असहाय होकर बैंकिंग प्रक्रिया के जटिल चक्र में फंस जाते हैं।
ज्ञापन में यह मांग प्रमुखता से रखी गई कि किसी भी खाते को फ्रीज या लियन करने से पहले स्पष्ट सूचना, नोटिस और निर्धारित समयसीमा अनिवार्य रूप से दी जाए। साथ ही, ऐसी एकीकृत प्रणाली लागू हो, जिसमें व्यापारी को कार्रवाई की वजह, प्रक्रिया और समाधान के विकल्पों के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो और प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहे।
व्यापारी वर्ग की मजबूरी: नियमों की अस्पष्टता से आर्थिक धारा पर असर
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व्यापार मंडल हापुड़ के जिला महामंत्री दीपक बंसल ने कहा कि व्यापारी वर्ग प्रदेश की आर्थिक धारा को गति देने वाला प्रमुख स्तंभ है। यदि कोई ईमानदार व्यापारी सिर्फ नियमों की अस्पष्टता और सूचना के अभाव में संकट झेलता है, तो यह आर्थिक क्षेत्र के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि संगठन इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है और समाधान मिलने तक आवाज बुलंद करता रहेगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में जिला कोषाध्यक्ष ऋषभ गर्ग, जिला उपाध्यक्ष मोहित अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, जिला मंत्री राजेश नारंग, यशपाल तनेजा, विनोद थापर, नगर अध्यक्ष गौरव गोयल, जिला महामंत्री कपिल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।
