30 thousand square meters of land free from encroachment

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) ने शुक्रवार को हैबतपुर गांव के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुल्डोजर चलाया। हिंडन नदी के किनारे करीब 30 हजार वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस जमीन पर कालोनाइजरों ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दर्जनों मकान खड़े कर दिए थे। एनजीटी के निर्देश पर यह कार्रवाई प्राधिकरण और सिंचाई विभाग द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

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प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या बड़ी संख्या में प्राधिकरण की टीम तथा पुलिस बल मौजूद सुमित यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि

प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या

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प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 209, 210, 211, 212, 213 और 217 की जमीन डूब क्षेत्र में आती है। इसके बावजूद शिवम एन्क्लेव नाम से अवैध कॉलोनी बसाकर बाहर से आए लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे थे। लोगों ने मकान भी बना लिए थे। अतिक्रमण हटाने के पूर्व इन्हें नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।

बड़ी संख्या में प्राधिकरण की टीम तथा पुलिस बल मौजूद

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कार्रवाई शुक्रवार सुबह 5:30 बजे शुरू हुई, जो करीब तीन घंटे चली। इस दौरान 10 से अधिक पक्के मकानों और दो दर्जन बाउंड्री वॉल को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई में प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, विनोद शर्मा, पुलिस अफसर दीक्षा और बड़ी संख्या में प्राधिकरण की टीम तथा पुलिस बल मौजूद रहा। कुल 5 जेसीबी मशीनें और 3 डंपर इस कार्रवाई में लगाए गए।

सुमित यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि

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इस बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुमित यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह डूब क्षेत्र ही क्यों न हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि उनकी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में न फंसे। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है और यह संदेश भी गया है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।