UTTAR PRADESH POLICE: उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के 20 अधिकारी बने आईपीएस, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

Rashtriya Shikhar
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20 officers of Uttar Pradesh Police Service became IPS. Photo by file

नई दिल्ली (शिखर समाचार) केंद्र सरकार ने बुधवार को एक अहम अधिसूचना जारी कर UTTAR PRADESH POLICE सेवा के 20 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति देते हुए उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार यह नियुक्तियां ‘आईपीएस (भर्ती) नियम, 1954’ और ‘आईपीएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955’ के तहत की गई हैं। इन अधिकारियों को प्रोबेशन पर रखते हुए एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूरी करनी होगी।

दो दशक की सेवा के बाद अब आईपीएस की नई पहचान पाएंगे 20 वरिष्ठ अधिकारी

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अधिसूचना के मुताबिक चयन सूची 2024 में शामिल अधिकारियों में अनिल कुमार, संजय कुमार, बृजेश कुमार गौतम, आनंद कुमार, ममता रानी चौधरी, अशोक कुमार, शैलेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार झा, अतुल कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, अज़ीज़ुल हक, नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. प्रवीन रंजन सिंह, विनय कुमार सिंह, संजीव कुमार बाजपेई, निहारिका शर्मा, त्रिगुण बिसेन, सर्वेश कुमार मिश्रा, संजय राय और ओम प्रकाश सिंह का नाम शामिल है।

इनमें कई अधिकारी 1968-1974 के बीच जन्मे हैं और लंबे समय से यूपी पुलिस में विभिन्न जिम्मेदारियों पर सेवाएं दे रहे हैं। प्रोबेशन अवधि के दौरान इन्हें इंडक्शन ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जैसा कि ‘आईपीएस (प्रोबेशन) नियम, 1954’ के प्रावधानों में निर्धारित है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति से प्रदेश में नेतृत्व और मनोबल को मिलेगा नया आयाम

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सूत्रों के अनुसार इन पदोन्नतियों से न केवल राज्य पुलिस बल में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि वरिष्ठ स्तर पर नेतृत्व क्षमता भी मजबूत होगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद ही पूर्णकालिक आईपीएस दर्जा प्रदान किया जाएगा।

गौरतलब है कि आईपीएस पद पर पदोन्नति, राज्य पुलिस सेवा में लम्बे समय तक उत्कृष्ट कार्य, अनुशासन और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है। इस सूची में शामिल अधिकांश अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विशेष अभियानों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

अधिसूचना पर गृह मंत्रालय के अवर सचिव संजीव कुमार के हस्ताक्षर हैं और इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही चयन सूची में शामिल सभी 20 अधिकारियों का नाम आधिकारिक रूप से आईपीएस कैडर में दर्ज हो गया है।

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